भारतीय राज्यव्यवस्था संकल्पना व विश्लेषण

0
590
district court
district court

भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाचे राज्यघटना , राजकारण व कायदा असे उपघटक अभ्यासक्रमामध्ये नमूद

 

भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाचे  राज्यघटना , राजकारण व कायदा असे उपघटक अभ्यासक्रमामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत आणि त्याच क्रमाने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. मात्र, अभ्यास सोप्या पद्धतीने, समजून घेऊन करता यावा यासाठी अभ्यासक्रमामधील वेगवेगळ्या ठिकाणचे मुद्दे एकत्र करून किंवा सलगपणे अभ्यासावे लागतात. त्या दृष्टीने कोणते घटक एकत्रितपणे व कोणते मुद्दे वेगवेगळ्या टप्प्यावर अभ्यासायचे त्याचा विचार करूयात.

भारताची राज्यघटना :
संकल्पनात्मक भाग : राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया, राज्यघटनेची ठळक वैशिष्टय़े, उद्देशिकेतील तत्त्वज्ञान (धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी), मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे, सामायिक नागरी संहिता आणि मूलभूत कर्तव्ये, केंद्र-राज्य संबंध आणि नवीन राज्यांची निर्मिती, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था,

घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रिया आणि राज्यघटनेतील प्रमुख सुधारणा, राज्यघटनेचा अर्थ लावताना वापरण्यात आलेले ऐतिहासिक न्यायनिर्णय हा संपूर्ण भाग संकल्पनात्मक आहे. या संकल्पना समजावून घेतल्या की, त्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित राज्यघटनेतील कलमे व चालू घडामोडी या तथ्यात्मक भागाचा अभ्यास करणे सोपे होते.

तथ्यात्मक भाग : प्रमुख घटनात्मक पदे, आयोग आणि मंडळांची रचना आणि काय्रे निवडणूक आयोग, संघराज्य आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग,

नदी पाणी विवाद निवारण मंडळ, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचे कार्यालय इ. या बाबी जास्त तथ्यात्मक व मुद्देसूद आहेत, त्यामुळे त्यांचा तक्तयांच्या स्वरूपात अभ्यास शक्य आहे.

राजकीय यंत्रणा
(शासनाची रचना, अधिकार व कार्य)
संकल्पनात्मक भाग : भारतीय संघराज्याचे स्वरूप, संघराज्य व राज्य – विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा, केंद्र-राज्य संबंध -प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध, वैधानिक अधिकार, विषयांचे वाटप. या मुद्दय़ांचा तथ्यात्मक पद्धतीने अभ्यास करावा लागेल. या पुढील चार उपमुद्दय़ांचा अभ्यास करताना संकल्पना, तथ्ये, व्यवहारातील कार्यपद्धती व चालू घडामोडी या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील.

० केंद्र सरकार : केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ, केंद्रीय विधिमंडळ : संसद, सभापती व उपसभापती, संसदीय समित्या, कार्यकारी मंडळावरील संसदेचे नियंत्रण.

० सरकारी खर्चावर नियंत्रण : संसदीय नियंत्रण, अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रमांवरील समिती, पशाविषयक व राजकोषीय धोरणामधील वित्त मंत्रालयाची भूमिका, (कॅग)  यांचे कार्य, महालेखापाल, महाराष्ट्र यांची

रचना व कार्य.
० राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) : महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, संचालनालये, विधानसभा, विधान परिषद-अधिकार, काय्रे व भूमिका, विधिमंडळ समित्या.

० न्यायमंडळ : न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्यायमंडळ- कार्य, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये- लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता. जनहित याचिका.

विश्लेषणात्मक भाग :  हा भाग एकाच वेळी संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक आहेत. पण महत्त्वाचे म्हणजे हे मुद्दे गतिशील (Dynamic) आहेत. त्यामुळे यांचा अभ्यास करताना संकल्पना व तथ्य समजून घेतल्यावर व्यापक कालावधीतील घडामोडींचे विश्लेषणही आवश्यक ठरते.

निवडणूक प्रक्रिया – निवडणूक प्रक्रियेची ठळक वैशिष्टय़े, एक सदस्यीय प्रादेशिक मतदारसंघ, दुर्बल घटकांकरिता राखीव मतदारसंघ, प्रौढ मताधिकार, निवडणूक आयोगाची भूमिका, सार्वत्रिक निवडणुका – प्रमुख कल- मतदान वर्तनाचे स्वरूप आणि मतदान वर्तनावर प्रभाव पाडणारे घटक, खुल्या व नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यामधील समस्या व अडचणी, निवडणूकविषयक सुधारणा- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे.

 

पक्ष आणि दबाव गट :
पक्ष पद्धतीचे स्वरूप – राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका – विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी, राजकीय पक्ष व त्यांचे सामाजिक अधिष्ठान, प्रादेशिकतावाद-प्रादेशिक पक्षांचा उदय, विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी; महाराष्ट्रातील प्रमुख दबाव गट व हितसंबंधित गट- त्यांची भूमिका व धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम; महाराष्ट्रातील समाज कल्याण कार्यक्रम; महिला, बालक, कामगार, युवक, अशासकीय संघटना व समाजकल्याणामधील
त्यांची भूमिका.

प्रसारमाध्यमे, मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे- धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम, जनमत तयार करणे व लोकजागृती करणे, भारतीय वृत्तपत्र परिषद (प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया); भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमधील जनसंपर्क, मुख्य प्रवाहातील जनसंपर्क, प्रसारमाध्यमांसाठी आचारसंहिता, प्रसारमाध्यमांमधील महिलांचा सहभाग : वस्तुस्थिती व मानके;  भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील मर्यादा.

उपरोक्त संपूर्ण भाग व्यापक स्तरावरील संकल्पना, तथ्ये व त्यांच्या विश्लेषणाचा आहे. यामध्ये संकल्पना समजून घेणे, तथ्य लक्षात ठेवणे व आजवरच्या ठळक घटना तसेच संबंधित चालू घडामोडी यांच्या आधारे विश्लेषण करणे अशा प्रकारे या भागाचा अभ्यास करावा लागेल.

या पुढील भाग हा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या स्तरावरील राजकीय – प्रशासकीय यंत्रणेचा आहे. या पुढील अभ्यासक्रमाचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा हे पाहिल्यानंतर संपूर्ण पेपर २ च्या अभ्यासाची रणनीती कशी असावी याची चर्चा करण्यात येईल.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here