अर्थव्यवस्था व नियोजन : पारंपरिक व मूलभूत अभ्यास1

0
311

पेपर-४मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

 

 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा
पेपर-४मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अभ्यासाच्या सुविधेसाठी या पेपरच्या अभ्यासक्रमाची विभागणी कशा प्रकारे करता येईल याची चर्चा या व पुढील
लेखांमध्ये करूयात.

* भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने- गरिबी, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल, नियोजन- प्रक्रिया प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनांचा आढावा व मूल्यमापन, विकासाचे सामाजिक व आíथक निदर्शक, राज्य व स्थानिक स्तरावरील नियोजन, विकेंद्रीकरण- संविधानातील ७३वी व ७४वी सुधारणा.
* समष्टी अर्थशास्त्र: राष्ट्रीय उत्पन्न लेखांकनाच्या पद्धती- पशांचे कार्य-आधार पसा- जननक्षम पसा- पशाचा संख्या सिद्धांत- पसा गुणक, चलनवाढीचे पशाविषयक व पशाव्यतिरिक्त सिद्धांत- चलनवाढ नियंत्रण- चलनविषयक, आíथक आणि थेट उपाययोजना.

* सार्वजनिक वित्त व्यवस्था आणि वित्तीय संस्था: पणन अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेची भूमिका- सरकारी गुंतवणुकीचे निकष, सार्वजनिक वस्तू- महसुलीचे स्रोत व खर्च (केंद्र व राज्य)- करांचे स्वरूप, अर्थसहाय्य आणि त्यांचा भार व परिणाम- केंद्राचे व भारतातील राज्यांचे  कर, करेतर व सरकारी ऋण.

सरकारी खर्च (केंद्र व राज्य)- वाढ व त्याची कारणे- सरकारी खर्च सुधारणा- कामगिरी आधारित अर्थसंकल्प- शून्याधारित अर्थसंकल्प- अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रकार- देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील कर्ज, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील कर सुधारणांचे पुनर्वलिोकन- मूल्यवíधत कर.

सरकारी ऋण- वाढ, रचना व भार, केंद्राला असणारी राज्यांच्या कर्जाची समस्या, राजकोषीय तूट, तुटींची संकल्पना आणि नियंत्रण- केंद्र, राज्य आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पुढाकार, भारतातील राजकोषीय सुधारणा- केंद्र व राज्य स्तरावरील आढावा, वित्तीय क्षेत्र सुधारणा- बँकिंग क्षेत्रातील नवीन प्रवाह- खरेखुरे आणि नाममात्र व्याजदर- रेपो आणि प्रतिकूल

रेपो व्यवहार.
* गरिबी निर्देशांक व अंदाज : दारिद्रय़रेषा, संकल्पना व वस्तुस्थिती,  दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या उपाययोजना- देशातील जननक्षमता, विवाह दर, मृत्युसंख्या व आजार- िलग सक्षमीकरण धोरण.
* रोजगार निर्धारणाचे घटक : बेरोजगारीसंबंधात उपाययोजना- उत्पन्न, दारिद्रय़ व रोजगार यांच्यामधील संबंध- वितरणासंबंधात प्रश्न व सामाजिक न्याय.

* भारतीय उद्योग पायाभूत सुविधा व सेवा क्षेत्र : कल, उद्योगाची रचना व वाढ, भारतातील पायाभूत सुविधा व सेवा क्षेत्र- लोकांची भूमिका, भारतातील खासगी व सहकारी क्षेत्र- लघुउद्योग व कुटीर उद्योग, बीपीओ, भारतीय उद्योगधंद्यामधील उदारमतवाद आणि त्याचे परिणाम- उद्योगातील आजारीपण.

* नागरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास : गरजा व महत्त्व, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, गृहनिर्माण, परिवहन (रस्ते, बंदरे इत्यादी) संसूचना (टपाल व तारायंत्र, दूरसंचार), रेडिओचे नेटवर्क, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट महाजाल अशा सामाजिक व आíथक पायाभूत सुविधांची वाढ व विकास, देशातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित पेचप्रसंग व

समस्या, पर्यायी धोरण, सरकारी – खासगी क्षेत्रातील भागीदारी (पीपीपी), भारतीय वित्त विकास व पायाभूत सुविधांचा विकास- पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे खासगीकरण, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारची व राज्य शासनाची धोरणे, परिवहन व गृहनिर्माण (नागरी व ग्रामीण) समस्या- केंद्र सरकारी व राज्य सरकारी उपक्रम व कार्यक्रम, बीओएलटी (बांधा, वापरा, भाडेपट्टय़ाने द्या, हस्तांतरित करा) व बीओटी (बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा) योजना.

* उद्योग: आíथक व सामाजिक विकासात उद्योगाचे महत्त्व व भूमिका, वाढीचा आकृतिबंध, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भात देशातील मोठय़ा उद्योगांची संरचना, लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, त्यांच्या समस्या व दृष्टिकोन, उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण यांचे लघुउद्योगांवरील परिणाम, लघुउद्योगांचा विकास, प्रचालन व संनियंत्रण यांकरता महाराष्ट्राचे धोरण, उपाययोजना व कार्यक्रम, लघुउद्योग व कुटीर उद्योग यांची निर्यात क्षमता, विशेष आíथक क्षेत्र (एसईझेड), एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल)

* सहकार : सहकाराची संकल्पना, अर्थ, उद्दिष्टे, जुनी व नवीन तत्त्वे, देशातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधता, राज्यातील सहकारी संस्था- प्रकार, भूमिका, महत्त्व व विविधता, राज्याचे धोरण व सहकार क्षेत्र, पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण व सहाय्य, कायदे, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या समस्या- जागतिक स्पध्रेच्या युगात सहकारी संस्थांचे भवितव्य, महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा आढावा, सुधारणा व भवितव्य- कृषी पणन यांतील पर्यायी धोरणांविषयक पावले- रोजगार हमी योजना.

* महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था : कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रांची ठळक वैशिष्टय़े- महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापन- महाराष्ट्रातील एफडीआय.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here